काठमाडौं । तीन वर्षभित्र नेपालभरका बालबालिकालाई कुपोषणमुक्त गर्ने अभियान सुरु भएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा आजदेखि यो अभियान सुरु गरिएको हो । कुपोषणका कारण २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन, १९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् ।
कुपोषणका कारण बाल विकास नभएका बालबालिकाको सङ्ख्या मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी छन् । सन् २००१ मा भएको अध्ययनअनुसार एक हजार बालबालिकामा ९१ जना कुपोषण प्रभावित हुने गरेको पाइएको थियो ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले गर्भ अवस्थादेखि नै पोषणयुक्त बनाउन तीन वटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नं १ र २ लाई पूरा गर्न पनि सन् २०३० सम्म नेपालबाट कुपोषण अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको उनले सुनाइन् ।
सङ्घीय सरकारले दिवा खाजाका लागि दिएको रु १५ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट थप गरिदिएर सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । सरकार मातहत रहेका बालसुधारगृहको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई भन्ने गरिएको उल्लेख गदै उनले यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले अध्ययन गरेको बताइन्। दुवै समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा आएको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले बालबालिका स्वस्थ भए देश स्वस्थ हुने उल्लेख गदै पोषणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले कुपोषणले शारीरिक मानसिक विकासलाई रोक्ने बताउँदै खाना र पोषण आधारभूत मानव अधिकार भएकाले त्यसै अनुरुप व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
संसदीय समिति अनुगमनका क्रममा विद्यालयमा जाँदा दिवा खाजाको बजेट दुरुपयोग भएको तथ्य फेला परेको उल्लेख गदै यसले बालबालिकाको पोषणमा प्रभाव परेको बताए । कतिपय विद्यालयले गुणस्तरहीन दिवा खाजा प्लाष्टिकमा दिँदा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने गरेको सभापति साहले सुनाए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा शिवराज अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनामा पनि कुपोषण घटाउने कार्यक्रम समावेश भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सबै निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले गरिबीबाट मुक्ति र पौष्टिक आहार पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएको बताए । जुम्लाका एक बालकको भोकमरीबाट मृत्यु भएको उजुरी आयोगमा परेको सुनाउँदै उनले आयोगले यससम्बन्धी अनुसन्धान गरी सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
आयोगले केही समयअघि बाल मन्दिर नक्सालको अनुगमन गर्दा खानाको गुणस्तरलगायत वातावरण राम्रो नपाउँदा पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि सचिव खरेलले सुनाए। गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले युनिसेफको प्रतिवेदनमा कुपोषित बालबालिका विश्वविद्यालय पुग्न सक्दैनन् उनीहरुसँग सिक्न सक्ने क्षमता हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको जानकारी गराए । बालबालिकालाई पत्रु खानाबाट बचाई अर्गयानिक खाना खुवाउन सके कुपोषणमुक्त बनाउन सकिने उनको भनाइ थियाे ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रोजलिन एच. ग्याब्रिएलले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय रुपमा पनि यो अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गदै हरेक बालबालिकालाई खाना र पोषण पुगोस् भनेर अकोरावसँगको सहकार्यमा इनफ नामक अभियान सुरु गरिएको बताए । बालबालिका स्तनपान गराउने क्रम घट्दै गएकाले पनि पोषणमा गम्भीर प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो ।
वर्ल्ड भिजनका वरिष्ठ निर्देशक दीपेश पउल ठाकुरले नेपालका बालबालिकाले भोकमरीबाट दुःख नपाऊन् भनी यो अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
वर्ल्ड भिजन नेपालकी निर्देशक उमा मगरले नेपाललाई शून्य भोकमरीमा स्थापित गराउन तीनै वटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै समुदायका विपन्न वर्गमा यो कार्यक्रम पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले नेपाललाई भोकमरी बनाउने अभियानमा सामुदायिक रेडियोहरुले पनि सहकार्य गरेको बताए ।
