काठमाडौं। अमेरिका भ्रमणबाट आज स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यहाँको सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरु नेपालसँग थप नजिक रहेर काम गर्न इच्छुक देखिएको बताएका छन्।
वासिङ्टन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर फर्किएका अर्थमन्त्री पुनले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आफ्नो भ्रमण सफल भएको बताए। अमेरिकाको सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूले नेपालसँग थप सहकार्य तथा विकास परियोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको उनको भनाइ छ।
‘समग्रमा यो भ्रमण सफल भएको छ। अमेरिकी सरकारी अधिकारी र मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का पदाधिकारीसँग पनि छलफल भयो। उहाँहरूले अमेरिकी सरकार नेपालसँग काम गर्न इच्छुक र विगतभन्दा अझ बढी नजिक रहेर सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘अहिलेको सरकारसँग त्यहाँको सरकार, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्र काम गर्न इच्छुक देखिएको छ। लगानी सम्मेलनमा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीको निकै आकर्षण देखिएको छ।’ निजी क्षेत्रतर्फ कोकाकोला, मेटा, डिज्नील्याण्डलगायत कम्पनीसँग छलफल भएको र ती कम्पनीले पनि नेपालले थप लगानी गर्न चाहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए।
एमसीसीको अनुदान सहयोगमा मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजना निर्माण गरिरहेकामा ती आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना निर्माणका क्रममा सुरुमा एमसिसीको अनुदान सहयोग खर्च गर्ने र बाँकी रहेका काममा नेपालले खर्च गर्नेगरी काम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री पुन सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। यो भ्रमणका क्रममा विभिन्न १९ वटा औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले सहभागिता जनाएका थिए
उनले विश्व बैंक र मुद्रा कोषका बैठकमा सहभागी हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठक, दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाएका थिए। ती छलफलहरुमा जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण तथा नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे गम्भीर विमर्श भएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ।
‘जलवायु परिवर्तनको असरको मारमा नेपाल परेको सन्दर्भसँगै कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नरहेको, तर विकसित देशहरूको भूमिका रहेकाले नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाइएको छ। नेपालले कोप–२८ का क्रममा उठाएका एजेण्डालाई अहिले पनि प्राथमिकतामा साथ उठाइएको छ’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छलफलमा नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायसँग लगानीका लागि आग्रह गरेको छु।’
अर्थमन्त्री पुनले विश्व बैंकका कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त (डिएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। त्यस्तै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डिएफपी)का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।
अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीहरूबीचको वार्तामा संखुवासभामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजनाको वित्तीय ढाँचाबारे महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। यो आयोजनामा विश्व बैंकले करिब ८५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। त्यस्तै छ सय ३५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा पनि सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्नेबारे छलफल भएको उनको भनाइ छ।
अमेरिकी व्यवसायीहरुको संस्था ‘युएस चेम्बर अफ कमर्स’का पदाधिकारीहरूसँगको अन्तक्र्रियामा अर्थमन्त्री पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै लगानीका लागि आह्वान गरेका थिए।
