काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बाढी पहिरोजस्ता विपद्जन्य घटनापछि तत्काल गर्नुपर्ने खोजी, उद्धार र राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग रकम अभाव नरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकासँगको भेटमा उनले प्रदेश कोभिड–१९ कोषको खारेजीपछि त्यहाँ रहेको रु. १७ करोड प्रदेश विपद् कोषमा सारिएकाले तत्काल खोजी, उद्धार र राहतका लागि बजेटको कमी नहुने स्पष्ट गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई अहिले पैसाको खासै खाँचो छैन । समस्या भनेको संरचनाको हो । मन्त्रालय मातहत विपद् हेर्ने महाशाखा छैन । प्रदेशले अलग्गै विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरण बनाउने सोच बनाए पनि अहिले त्यो तयारी पुगेन ।’
प्रदेशको आफ्नै तलसम्म पुग्ने संरचना नभएकाले जिल्ला र स्थानीय तहसँग सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले बर्खाको समयमा हुनसक्ने विपद्जन्य जोखिमलाई दृष्टिगत गरी तत्काल राहतका लागि स्थानीय विपद् कोष प्रभावकारी हुने देखिएकाले भरखरै एक करोड पठाइएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम सिधै खर्च गर्न पाउने भएकाले उद्धार एवम् राहत कार्यक्रम छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर यो वर्ष शुरुमै आर्थिक कोषको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
विपद्जन्य घटनाबाट मानवीय जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने सतर्कता र सचेतनाबारे आमजनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले बाढी, पहिरो र डुबानका हिसाबले जोखिम क्षेत्र आङ्कलन गरी उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।
