काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका–१४ राउत गाउँमा निजी क्षेत्रको हवाई कम्पनी सिम्रिक एयरलाई हेलीपोर्ट बनाउन दिएको सैद्धान्तिक सहमति नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले हवाई नीतिविपरीत रहेको भन्दै रोकिदिएको छ ।
मन्त्रालयले गत जेठ २६ गते सिम्रिक एयरलाई काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१४ स्थित राउत गाउँको माथिल्लो भागमा रहेको इटापु डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हेलीपोर्ट निर्माण गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको भएको पनि हेलीपोर्ट बनाउन दिएको सैद्धान्तिक सहमति नीतिविपरीत रहेकाले रोकिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको आँैल्याएपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको उक्त सैद्धान्तिक सहमतिलाई रोकेका हुन् ।
राष्ट्रिय हवाई नीति, २०६३ मा जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल–हेलीपोर्ट बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणले हवाई नीतिविपरीत सिम्रिक एयरलाई एकल लगानीमा निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिन नसकिने र यो निर्णय हवाई नीतिविपरीत हुनेसमेत प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको सहप्रवक्ता भुलले बताए ।
उनले भने, “गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ४क बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको चार किल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्रसमेत घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान र कानूनबमोजिम निजी क्षेत्रबाट हेलीपोर्ट निर्माण गर्न दिने गरी कुनै निर्णय नभएको हुँदा हेलीपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा भएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने देखिन्छ ।”
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ऐनले विमानस्थलको निर्माण, पुनःनिर्माण, विकास, किस्ता र मर्मतको जिम्मा प्राधिकरणको हुने गरी तोकेको भन्दै एकल लगानीमा नेपालमा हेलीपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको कानूनी प्रावधान नरहेकोसमेत जनाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयबाट हेलीपोर्ट निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन उठान गरेको टिप्पणीमा रक्षा मन्त्रालयले समेत निजी क्षेत्रबाट हेलीपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा चुनौती बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुअगाडि सुरक्षा विश्लेषणसमेत गर्न भनेको थियो ।
यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २ (ख) बमोजिम “विमानस्थल” को परिभाषाभित्र हेलीपोर्ट पनि पर्ने भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ (क) बमोजिम विमानस्थलको निर्माण, पुनःनिर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई मात्र दिइएको तर निजी क्षेत्रको एकल लगानीमा निजी हेलीपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नरहेकोसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
