खोटाङ । प्रदेश सरकारबाट जिल्ला अस्पताल खोटाङका लागि आएको निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट अनियमितता भएको पाइएको छ । गत साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रू १० लाख बजेट कार्यक्रम नै नगरी सकिएको खुलासा भएको हो ।
निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमका लागि प्राप्त रकममध्ये रू आठ लाख एक हजार दुई सय एकको गर्भवती जाँचका क्रममा प्रयोग हुने ल्याबको रि–एजेन्ट, युएसई गर्ने पेपर र जेल्ली खरिद गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाअनुसार गर्भवतीको निःशुल्क रगत जाँच तथा भिडियो एक्स–रे सेवाका लागि जिल्ला अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।
निःशुल्क गर्भवती जाँचमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटमध्ये बस्नेत सर्जिकल हाउस त्रिपुरेश्वर काठमाडौँबाट रू छ लाख नौ हजार तीन सय छ र एमआरएस इन्टरप्राइजेज त्रिपुरेश्वर काठमाडौँबाट रू एक लाख ९१ हजार आठ सय ९५ को सामग्री ल्याइएको भ्याट बिलमा उल्लेख छ । एमआरएस इन्टरप्राइजेजको मङ्सिर १८ गतेको भ्याट बिलमा रू ४६ हजार छ सय ४०, मङ्सिर २१ गते काटिएको बिलमा रू ४५ हजार एक सय ७१ र पुस १ गतेको बिलमा रू एक लाख ८४ को सामान खरिद गरिएको देखिन्छ । यस्तै बस्नेत सर्जिकल हाउसबाटै भदौ ५ गते रू दुई लाख ३९ हजार छ सय ६१, सोही मितिमा रू एक लाख ५८ हजार नौ सय र पुस २१ मा रू दुई लाख १० हजार सात सय ४५ को सामान खरिद भएको उल्लेख छ ।
गत माघ ६ गते डा दीपेश परियार प्रमुख भएर आउनुभएपछि निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट अन्यत्र खर्च भएको खुलेको हो । डा परियार आउनुअघि जिल्ला अस्पतालको आर्थिक प्रमुखको जिम्मेवार ल्याब टेक्नेसियन (छैटौँ) विमलकुमार देवले सञ्चालन गरिरहेका छन् । तत्कालीन डा बैभव मल्लिक अध्ययनमा गएपछि देवले अस्पतालको आर्थिक विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको अस्पतालले जनाएको छ ।
साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रम लागू नभएको र सो शीर्षकको बजेट पनि रू एक लाख ९८ हजार सात सय ९९ मात्र बाँकी देखिएपछि अनियमितताबारे जानकारी भएको डा परियारले बताए । ‘अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम खातामा जम्मा नगरी खर्च गरिएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘खर्च गर्ने नीतिबारे थाहा नहुँदा सो कार्यक्रमको पैसा गर्भवती जाँचमा प्रयोग हुने सामान खरिदमा लगाइएको देखिन्छ । यो गलत हो । यसले कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ ।’ निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको रकमबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री भने अस्पतालको स्टोरमा छैनन् । विभिन्न समयमा खरिद गरेर ल्याइएको भनिएका सबै सामग्री प्रयोग भइसकेको अस्पतालले जवाफ दिने गरेको छ ।
कतिपयले भने सामान खरिद गरेको भ्याट बिल राखेर सामान नल्याइ अनियमितता गरेको दाबी गरिरहेका छन् । निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रममा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न यही चैत १ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । ज्ञानेन्द्र जोशी र उपिनकुमार राई समितिको सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र अस्पतालमा भएका अनियमितताको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही बैठकमा हप्ता दिनभित्र अनियमितता भएको रकम बिक्रेताबाट समितिको खातामा जम्मा गराउने निर्णय भएको छ । सामान खरिदमा संलग्न कर्मचारीले घुमाएर बिक्रेताको हातमा रकम पठाउने र त्यही रकम समितिको खातामा जम्मा गरेर दोषी चोख्याउने खेल भइरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
गर्भवतीको निःशुल्क गर्भ जाँचमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सामान खरिद गरेको विषय बाहिर आएपछि फागुन १ गते जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा बोलाइएको बैठकमा देवले रकमान्तर भएको पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अस्पताल विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राई बताएका छन् । ‘कार्यक्रम लागू भएको छैन । सेवा छैन । खर्च मात्र भएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘प्रश्न उठेपछि तिर्न तयार छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । छानबिन समिति नै बनाइसकेका छौँ । समितिले अस्पतालको समग्र बेतिथिबारेमा छानबिन गर्ने छ ।’ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको विषयमा सोधखोज सुरु भएपछि जिल्ला अस्पतालमा फागुन १ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयअनुसार फागुन २ गतेदेखि निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
फागुनयता एक सय ४७ गर्भवतीले निःशुल्क गर्भ जाँचको सेवा लिइसकेका छन् । तोकिएको समयबाट कार्यक्रम सुरु नहुँदा साउन १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्ममा तीन सय ९२ गर्भवती निःशुल्क गर्भजाँच सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । उनीहरुले शुल्क तिरेर गर्भ जाँच गराएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ । गर्भजाँचका क्रममा अधिकतम रु दुई हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रदेशबाट आएको बजेट, निरोगिताको प्रमाणपत्र दिएवापतको शुल्कलगायतको हिसाबसमेत पारदर्शी नभएको गुनासो आएको छ ।
काठमाडौं– जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानीका विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सम्बद्ध अधिकारीले सुझाव दिएका छन् । जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको क्षतिमा न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भई आगामी नोभेम्बरमा दुबईमा उक्त सम्मेलन हुँदैछ ।
त्यसको पूर्व तयारीका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित भई आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले विश्व मञ्चमा पर्याप्त आधार, प्रमाण र तार्किक प्रस्तुति राख्न सके मात्र नेपालले न्याय पाउने धारणा राखे । सांसद एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलले जलवायु परिवर्तनको जोखिम विशेषगरी महिला र सीमान्तकृत समुदायमा रहेको भन्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै यसको असरबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बहस पैरबी गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरिन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सेताम्ये हिमालहरू कालाम्य हुन थालेको चर्चा गर्दै सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मानवीर राईले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली भूभागमा नास्पाती, स्याउजस्ता फलफूलको फूल फुल्ने सिजन परिवर्तन भएको र अन्य खेतीपातीमा समेत यसको असर परेको बताए ।
वातावरण र महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘साथसाथै’ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘महिला, जलवायु न्याय, सूचना, समावेशिता तथा नवीनता’ विषयक छलफलमा सांसद राईले नेपालले राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा हानिनोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा राख्न अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा। रेवतीरमण पौडेलले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रणका लागि नीतिगतरूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भन्दै आगामी दिनमा यस किसिमका कार्यक्रमलाई ब्यापक बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का डिपुटी रेजिडेन्ड को-अर्डिनेटर वर्नाडो कोकोले हानिनोक्सानीको विषय जलवायु न्यायसँग सम्बद्ध रहेको बताउँदै नेपालको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासमा युएनडिपीको साथ र सहयोग रहने बताए। नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्लाह बिन जारवान अल सम्सीले यस वर्षको कोप-२८ लाई विश्वले महत्वका साथ हेरेको बताए।
उनले आफ्नै देशमा हुन लागेको उक्त सम्मेलनले जलवायुसम्बन्धी विश्वका विभिन्न देशले गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जाप्रतिका रूपान्तरण विषयमा थप निर्णय लिने बताए । साथसाथै संस्थाले एक साता अघि अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा जलवायु न्यायलाई मुख्य नारा बनाएर सोलुखुम्बुको लुक्लादेखि खुम्जुंगसम्म विभिन्न क्षेत्रका अगुवा महिला सहभागी गराई ६ दिने पदयात्रा गरेको थियो ।
सोही अवसरमा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकासँग जलवायु न्यायका लागि आगामी ५ वर्षसम्म आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी समेत भएको उक्त कार्यक्रममा स्मरण गराइयो । साथसाथैले गत वर्ष देखि नै सिन्धुपाल्चोकको बाढीपहिरो प्रभावित विकट हेलम्बु गाउँपालिकामा यो विषयमा आपसी सहकार्य गरी विभिन्न कामहरू गर्दै आएको साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन ।
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तासी ल्हामु शेर्पाले जलवायु संकटका कारण महिलाहरू अत्यधिक प्रभावित रहेको बताइन्। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्लाल्जेन ह्योल्मोले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न उच्चतम् प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कार्ययोजना नै बनाएर यो संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक डा। महेश्वर ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट निवारणमा आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा सुझाव दिए।
उनले जलवायु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा ल्याएका योजना तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथसाथै संस्थाकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले आफ्नो संस्थाले समुदायस्तरमा जलवायुजन्य विपद् र यसले महिलाहरूलाई पारेको असरको विषयमा पैरवी गर्दै आएको बताइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.महेश्वर ढकाल, जलवायु विज्ञहरु डा.नविन्द्र दाहाल, डा.सिद्धार्थ बज्राचार्य, पूर्व राजदूत डा.अर्जुन कार्की, बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पा, सरु श्रेष्ठ जोशी, डा. रवि शर्मा अर्यालसहितले विशेषगरी महिला तथा विपन्न समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका सन्दर्भमा नेपालले हानिनोक्सानीसम्बन्धी प्रामाणिक वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न र यसबापत क्षतिपूर्ति पाउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
