काठमाडौँ । फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म आरोपित सांसदको पद कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो ।
तर सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरुले सहमति गरेका छन् । समितिका सदस्य सांसदहरुले आमनागरिक भन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्वन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ,’अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा वा फरार रहेको अवस्थामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’
मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्वन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको समितिका सदस्य प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
