काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी बनाएर सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गरी शून्यप्रभावित पत्र कार्यान्वयन नगर्न बारसम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका हुन् ।
बारले विगतमा एक सय नौ दिनसम्म न्यायपालिकाको समग्र सुधार, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा समेतको माग राखी निरन्तर आन्दोलन गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम संसद्को मूल्य–मान्यताविपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको विषयमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
बारले नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लङ्घन भएको हुँदा पत्राचार गरिएको कार्यउपर नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
