भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिआतङ्कवाद कोषमा पाँच लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आतङ्कवादविरुद्ध लड्न तथा राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रको क्षमता बढाउने गतिविधिमा रकम उपयोग गर्न नयाँदिल्लीले उक्त सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो ।
‘आतङ्कवादी उद्देश्यका लागि नयाँ र उदीयमान प्रविधिको प्रयोगको प्रतिरोध’ विषयमा आजदेखि यहाँ प्रारम्भ भएको राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को विशेष बैठकको पूर्ण सत्रमा विदेशमन्त्री सुव्रमन्यम जयशङ्करले यो वर्ष भारतले राष्ट्रसङ्घीय कोषमा पाँच लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने बताए । उक्त सहायता रकम भारतको स्वैच्छिक योगदान भएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
आतङ्वादको जोखिम रोक्न तथा प्रतिकार गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले मानवताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा आतङ्वादविरुद्ध लड्न एकताबद्ध प्रयास आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
उनले आतङ्वादविरुद्ध प्रयास भए पनि विशेष गरी एशिया र अफ्रिकामा त्यसको कालोछाया बढिरहेको वास्तविकता प्रस्तुत गरे ।
यसैबीच, बेलायतका विदेशमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले सोही बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रविधिको दुरूपयोग तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा कहिँकतैबाट लगानी हुन नहुनेमा जोड दिए ।
उनले आतङ्कवादीका आम्दानीका सबै स्रोत सुकाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई आर्थिक मात्र नभइ प्राविधिकरूपमा पनि एक्ल्याउर्ने बताए । सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारले सामुहिकरूपमा वित्तीय बाटाहरू बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
