काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले संवत् २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवानाबापतको रकम दाखिला गर्न सहजताका लागि आयोगको बहादुर भवनस्थित कार्यालय, सातवटै प्रदेश कार्यालय र ७० वटै जिल्ला कार्यालयमा समेत रकम बुझाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सो निर्णयबारे आज विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिइएको हो ।
आयोगले कानुनबमोजिमको जरिवाना रकम निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोड र सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेस गर्न यसअघि निर्देशन दिएको थियो ।
