सुर्खेत । विद्यार्थीबाट शैक्षिक शुल्क उठाउन नपाउने अदालतको फैसलापछि समस्यामा परेका सामुदायिक विद्यालयका माग पूरा गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तयार भएको छ । नगरपालिकाले विद्यालय सहायतासम्बन्धी कार्यविधि बनाई तत्काल देखिएका समस्या सुल्झाउने भएको हो ।
नगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेछ । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख (उपसचिव) धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।
विद्यार्थीको भारका कारण शिक्षकको कमी भएपछि सुर्खेत उपत्यकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न नाउमा शुल्क उठाएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । तर उच्च अदालतले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क लिन नपाइने फैसला गरेपछि सामुदायिक विद्यालयले मङ्गलबारदेखि पठनपाठन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
अदालतको फैसलाविपरीत विद्यार्थीबाट रकम उठाएको सूचना पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरेन्द्रनगर ६ स्थित जन नमूना माविबाट स्रोत नखुलेको रु दुई लाख नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि यहाँका सामुदायिक विद्यालय विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यहाँका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी अनुपातअनुसार शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । अदालतले विद्यार्थीको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी अधिकार हनन् हुने गरी शुल्क असुल नगर्न फैसला गरेपछि सामुदायिक विद्यालयले सङ्कटमा परेका हुन् ।
नगर शिक्षा शाखा प्रमुख शर्माले विद्यालयलाई सहयोग गर्नेहरूको स्रोत खुलाउने सम्बन्धमा विद्यालयहरू पनि सहमत भएको बताए । “सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमाथि व्यापक छलफल गरी साझा निष्कर्शमा पुगेका छौँ”, उनले भने, “तत्काललाई पठनपाठन अवरुद्ध नगरी समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।”
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ६० वटै विद्यालयले वार्षिक खर्चको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरी अनिवार्य तथा निःशुुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । नगरपालिका कार्यालयमा आइतबार भएको छलफलमा प्रधानाध्यापकले नयाँ विद्यार्थी सङ्ख्या यकिन गरेर न्यूनतम शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै उनीहरूले परीक्षा प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन, विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि छिट्टै तयार गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन गरी नयाँ सामुदायिक विद्यालय खोल्न, विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन आग्रह गरका थिए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ वीरेन्द्रनगर समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालनमा नगरपालिका गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । “शिक्षा ऐनले तोकेको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातभन्दा करिब दोब्बर बढी विद्यार्थीको सङ्ख्या रहेकाले पठनपाठनका लागि स्रोतको खोजी गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, पौडेलले भने, “संविधानले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ, अब उक्त अधिकारको समुचित प्रयोग गरी नगरपालिकाले आवश्यक बजेट दिनुपर्छ, विद्यालयलाई ‘आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर’ भनेर पन्छिन मिल्दैन ।”
नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारत निकै कठिन देखिएको बताए । उनले भने, “माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने बढी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ, प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याको समाधान गर्दैछौँ ।”
नगर प्रमुख ढकालले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर चन्दा दान दातव्यलगायत सहयोग लिन पाइने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको बताए । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा साझा अधिकार सूचीमा भएका कतिपय विषयमा निर्णय गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
