काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर परेका अधिकांश रिट खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी सेवाका लागि खोलिएका आवेदनमा आधारित भएर आयोगलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएका रिट एकसाथ खारेज गरिदिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।
यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । यो मुद्दामा फैसला नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कामले पूर्णता पाउने सकेका थिएनन्। सरकारले समायोजनका लागि पठाएपछि कर्मचारीहरुले अदालतको मुद्दा देखाउँदै आएका थिए।
