काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहरी पूर्वाधार निर्माणमा बन्ने र त्यसपछि खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समन्वयात्मक तवरले विकास निर्माणका काम गर्न युटिलिटी करिडोरसहितको सहरी विकास विधेयक तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही ठूला नगरहरुमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने उनले बताए । तराई मधेस केन्द्रित सघन सहरी विकास कार्यक्रममार्फत जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न आबश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
उनले भने, “पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकाहरुमा विस्तार गरिनेछ ।” सहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्दै विकास निर्माणमा दोहोरोपन हटाइने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । सरकारी खर्च कम गर्न सकेमा मुलुकको सहरी विकासले काँचुली फेर्नसक्ने उनको विश्वास छ ।
सहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गरिने र नयाँ सहरी नीतिमार्फत सम्मुनत राष्ट्रिय सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने “यसले सहरी विकासका लागि समुचित स्रोत परिचालन गर्ने तथा अन्तर सरकारी समन्वय र सहरी सुशासन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ ।”
विश्वका अत्यधिक गतिमा सहरीकरण भइरहेका देशमा नेपाल पनि एक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका साथै देशको समग्र विकासमा सहरीकरणको भूमिका रहेको उनको भनाइ छ । नेपालले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्रयास गर्दै आएको भए पनि नेपालका सहरहरु अपेक्षित विकास हुन नसकेको उनले बताए ।
व्यवस्थित, सफा, सुन्दर र नयाँँ सहरको विकासको विकास गर्ने र सँगै विद्यमान पुराना सहरहरुमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “सहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तत्काल ठोस कामहरु सुरु गर्न जरुरी भइसकेको छ ।”
सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकासको क्षेत्रका मुख्य चुनौतीहरु पूर्वाधार लगानी, सहरी शासकीय आवश्यकता र सहरी आयामहरुलाई समावेश गरी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । मस्यौदामा सम्मुनत, सन्तुलित सहरी प्रणालीको विकास, पूर्वाधार विकास र लगानीमा नवप्रवद्र्धनमार्फत तीनै तहका सरकारहरुबाट समन्वयात्मक रुपमा भौतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समावेश रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
