काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्वीकृत कार्ययोजनालाई समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याई राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई सुदृढ गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको २१औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका उनले स्थापनाकालदेखि नै सचिवालयले मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरी वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी सम्बोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदैआएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेना परिचालन एवं नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्व सुरक्षा परिषद्को रहेको उल्लेख गरे । सुरक्षाजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा परिषद्ले जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पादन गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “सचिवालयले आफ्नो जिम्मेवारी अत्यन्त निष्ठा र इमान्दारीका साथ सम्पादन गरेको पाउँदा प्रसन्नता अनुभव भएको छ ।”
राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषयको गहन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा उचित राय सुझाव प्रदान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीका साथै प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्दै सचिवालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा चुनौतीजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ सम्बन्धी तयार गरिएको मार्ग निर्देशन आजैका मितिदेखि लागू हुने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई कार्यसम्पादन गर्न स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग २८ को धारा १६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रियहित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कार्यदेशका साथ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सुरक्षा परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री तथा मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताकोे संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण राख्ने विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र एक्यबद्धता कायम गर्ने सन्दर्भमा परिषद्को सल्लाह र सिफारिस महत्वपूर्ण हुने गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा, सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण, प्राप्त सूचनाको आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तथा कार्ययोजना तयारी गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने परिषद्को मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार रहिआएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सुरक्षा चुनौतीको स्वरुप बदलिन गई राष्ट्रिय सुरक्षा बहुआयामिक र जटिल विषय बन्न पुगेसँगै परिषद्को जिम्मेवारी थप क्रियाशील र सशक्त बनाउन पर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । परिषद्को बैठक आवश्यकताअनुसार, अध्यक्षले तोकेअनुसार बस्ने र वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने प्रावधान छ ।
परिषद्को कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्न र भएका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पु(याउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले काम गर्दैआएको छ । सचिवालयले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा नीतिलाई उच्च महत्व र प्राथमिकता राखी समसामयिक परिस्थितिको गहन अध्ययन, मूल्याङ्कन गर्दै शान्ति सुरक्षाससम्बन्धी समस्या र चुनौतीको दैनिकरुपमा विश्लेषण गर्छ ।
विश्वका कयौँ मुलुकमा समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न यस्तो परिषद्को व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
