२२ साउन । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी आउन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षको आँकडाले समाजमा यस्ता मुद्दा वृद्धि भएको देखाउँछ । गत आवमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका ३९६मध्ये १७० सम्बन्धविच्छेदका थिए । आव ०७५÷०७६मा १९३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको थियो । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि पुरुषलाई पनि महिला सरह अधिकार दिएकाले यस्ता मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको अदालतले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका र फैसला हुन बाँकी गरी २४२ सम्बन्धविच्छेदका मध्ये १८० मुद्दा टुङ्गो लागेको थियो । आव ०७६÷०७७ मा जिम्मेवारी सरी आएका ७२ सम्वन्धविच्छेदका मध्ये १४ को फैलला हुन बाँकी रहेको र गत आवमा दर्ता भएकामध्ये ८४ वटाको पनि फैसला हुन बाँकी छ ।
गत आवमा मिलापत्र भएकामध्ये १२२ थान सम्बन्धविच्छेदका थिए ।तीमध्ये एउटामा मात्र सँगै बस्नेगरी मिलापत्र गराइएको र बाँकी सबैमा सम्बन्धविच्छेद गराइएको थियो । १ सय ७० मुद्दामध्ये धेरैजसो महिलाले र ३० मात्र पुरुषले दर्ता गराएका न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले बताएका छन् । “अदालतले सकभर सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्ने चाहान्छ, सम्बन्ध सुधार र मिलापत्रका लागि प्रयास हुन्छ”, उनले भने, “सँगै बस्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धविच्छेद गराइन्छ।” मुद्दा दर्ता हुनासाथ सम्बन्धविच्छेद गराउन नहुने कानूनी व्यवस्थाले मिलापत्रका लागि प्रयास गरिन्छ ।
मुलुकी संहिता जारी भएपछि पुराना घटनामा पनि सम्बन्धविच्छेद गराउन आउनेको सङ्ख्या बढेको अदालतले जनाएको छ । कमाइ र सम्पत्तिको अधिकार तथा उपभोगको विषयमा हुने विवाद सम्बन्धविच्छेदको हदसम्म पुग्ने गरेको न्यायाधीश न्यौपानेको भनाइ छ । “वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएर आउने घटना पनि बढी छन्”, उनले भने, “कतिपयले त सामान्य विवादमा पनि सम्बन्धविच्छेद नै रोज्छन् ।”
