बहुदलीय शासन व्यवस्था र राजनीतिकदलहरु एक अर्काका परिपुरक हुन् । राजनीतिकदल बिना बहुदलीय व्यवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बहुदलीय व्यवस्था विना राजनीतिकदलहरु भूमिका विहिन हुन्छन् । जसरी खोलाका माछा मार्नु छ भने पानीको धारलाई अन्यत्रै मोडिदिए पुग्छ , त्यसरी नै बहुदलीय व्यवस्था मास्नु छ भने दलहरुभित्र भाँडभैलो उत्पन्न गराई दिए पुग्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था अपनाइएको हाम्रो मुलुकमा दुर्भाग्यवस सवै प्रमुख राजनीतिक दलहरु भित्र भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ । २०४६ सालमा पुनस्र्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था राजनीतिकदलहरु भित्र उत्पन्न भाँडभैलोकै कारण समाप्त भएको थियो । २०६३ सालमा फेरी संघर्ष गरी स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था पनि दलहरुको भाँडभैलोकै कारण समाप्त हुने होकी ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
त्यतिबेला राप्रपा र एमाले विभाजन हुँदासम्म जेनकेन बहुदलीय व्यवस्था टिकेको थियो , मुख्य पार्टी कांग्रेस विभाजन भए पछि भने केही महिना भित्रै बहुदलीय व्यवस्था समाप्त भयो । तर यतिबेला भने मुुख्य पार्टी नेकपाबाट विभाजन सुरु भयो ।
सर्वोच्च अदालतको गत फागन २३ गतेको फैसलाले करिव दुई तिहाई बहुमत सहित सत्तामा रहेको नेकपा विभाजन भयो । नेकपा विभाजन पछि पनि ठूलो पार्टीका रुपमा एमाले छँदै थियो । एमाले मात्रै सिंगो रहेको भए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । तर एमाले पनि करिव करिव विभाजन भएको छ ।
चौथो दल जसपा विभाजन भइसकेको छ । तेस्रो दल माओवादी केन्द्रबाट पनि दर्जनौ प्रभावशाली नेताहरु अलग भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म चोखा देखिएको छ । तर सतहबाट हेर्दा मात्रै नेपाली कांग्रेस चोखो देखिएको हो । आफ्नै पार्टीको महाधिबशेन गर्न नसक्ने हालतमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ । धेरै ठूलो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेस महाधिबशेन नै गर्न नसकी नयाँ फेरी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको एक किसिमले मृत्यु नै हो ।
विगतमा प्रजातन्त्रको पर्याय रहेको दलीय व्यवस्था समाप्त गर्न राजदरवारको मुख्य हात रहेको विश्लेषण गरिन्थ्यो । त्यस्तो देखिएको पनि थियो । तर यतिबेला दलहरुको विभाजनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंको हात रहेको छ । राज्यको सधान र स्रोत प्रयोग गरेर दलहरु विभाजन गरिएको छ ।
जब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद छल्दै अध्यादेशबाट शासन गर्ने सिलसिला सुरु गरे तब सत्तारुढ नेकपा भित्र विबाद सुरु भयो । आँफु पार्टी भित्र अल्पमतमा पर्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विपघटन गरे । संसद विघटन पछि नेकपामा एक पक्षले अर्का पक्षलाई कारवाही गर्ने सिलसिला चल्यो । यो सिलसिला बढ्दै जाँदा कांग्रेस बाहेकका सबै मुख्य दलहरु छिन्नभिन्न भए ।
आँफै छिन्न भिन्न भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु तथा मधेसीदलहरुबाट अब बहुदलीय व्यवस्थाको संरक्षण संभव छैन । यस्तो अवस्थामा यी दलहरु चुनाव चाँहदैनन् । आँफै सत्तामा रहेर धाँधली गर्ने मौका पाएनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउँदैनन् ।
दर्जनौ प्रभावशाली नेता गुमाएको माओवादी केन्द्रले चुनाव चाहने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट खेदिएको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समुह त पार्टी विहिन बनेको छ । कुखराको भाले , मकैको घोगो चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुको अर्थ छैन भन्ने यो समुहले बुझेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो । विपि कोइरालालेखि सुशील कोइरालासम्मको ७० वर्षको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले यस्ता जिम्मेवारी धेरै पटक सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।
तर विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसको सभापति रहेका शेरबहादुर देउवा भने कुहिरोको काग जस्तै देखिएका छन् । पार्टी सभापतिका रुपमा आफ्नो निरन्तरता बाहेक कांग्रेस सभापति देउवाले दायाँबायाँ देख्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।
यदी देउवा आँफु अघि नसरी आफ्नै पार्टीको या अरु कुनै पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको भए ओलीको षड्यन्त्रबाट मुलुकले तत्काल मुक्ति पाउने अवस्था थियो । तर नेपाली कांग्रेसको सभापतिको गरिमालाई विर्सेर उनी आँफै अर्को पार्टीका विद्रोही संसदहरुको हस्ताक्षर बटुलेर प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्न पुगे ।
