२५ असार । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको छ ।
‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
